Ex Judge Justice L Nageswara Rao Appointed By Supreme Court For Amending Constitution Of Ioa – Supreme Court: आईओए के संविधान में होगा संशोधन, पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को मिली बड़ी जिम्मेदारी

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भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार (22 सितंबर) को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश राव देश में ओलंपिक के भविष्य को लेकर निष्पक्ष और विकास परक रवैया सुनिश्चित करेंगे। इस पीठ में न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल थीं।

न्यायमूर्ति राव को यह निर्देश भी मिले हैं कि उन्हें संविधान में संशोधन और 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव कराने के लिए खाका तैयार करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने आईओए के मौजूदा महासचिव राजीव मेहता और उपाध्यक्ष आदिल सुमरिवाला को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की बैठक में भाग लेने की इजाजत दी है। यह बैठक 27 सितंबर को आयोजित होगी।

बुधवार को वरिष्ठ खेल प्रशासक अनिल खन्ना ने आईओए के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह इस्तीफा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के अंतरिम या कार्यकारी अध्यक्ष का मान्यता नहीं देने के दो हफ्ते बाद दिया है। आईओसी ने आठ सितंबर को पत्र जारी कर कहा था कि दिसंबर तक आईओए के चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाएं। चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो आईओए को निलंबित किया जा सका है।

खन्ना ने नरिंदर बत्रा को हटाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम संभाला था। खन्ना ने इस्तीफा देते हुए कहा था, वह आईओसी का सम्मान करते हैं। उन्होंने विश्व की शीर्ष खेल संस्था से पूछा कि देश के कानून और एनओसी (राष्ट्रीय ओलंपिक समिति) के गठन पर फैसला करने और उसकी व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होगा।

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भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार (22 सितंबर) को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश राव देश में ओलंपिक के भविष्य को लेकर निष्पक्ष और विकास परक रवैया सुनिश्चित करेंगे। इस पीठ में न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल थीं।

न्यायमूर्ति राव को यह निर्देश भी मिले हैं कि उन्हें संविधान में संशोधन और 15 दिसंबर 2022 तक चुनाव कराने के लिए खाका तैयार करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने आईओए के मौजूदा महासचिव राजीव मेहता और उपाध्यक्ष आदिल सुमरिवाला को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) की बैठक में भाग लेने की इजाजत दी है। यह बैठक 27 सितंबर को आयोजित होगी।

बुधवार को वरिष्ठ खेल प्रशासक अनिल खन्ना ने आईओए के कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने यह इस्तीफा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के अंतरिम या कार्यकारी अध्यक्ष का मान्यता नहीं देने के दो हफ्ते बाद दिया है। आईओसी ने आठ सितंबर को पत्र जारी कर कहा था कि दिसंबर तक आईओए के चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जाएं। चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो आईओए को निलंबित किया जा सका है।

खन्ना ने नरिंदर बत्रा को हटाए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम संभाला था। खन्ना ने इस्तीफा देते हुए कहा था, वह आईओसी का सम्मान करते हैं। उन्होंने विश्व की शीर्ष खेल संस्था से पूछा कि देश के कानून और एनओसी (राष्ट्रीय ओलंपिक समिति) के गठन पर फैसला करने और उसकी व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होगा।

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